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1 जनवरी 2025 से ये सब बदल जाएगा!
9 major changes will occur from 1 January 2025. These progressions will straightforwardly influence the pocket of the everyday person. These progressions incorporate numerous things going from rules connected with telecom to offices given to retired people, UPI and advances given to ranchers. So what are these changes, we will let you know in this video.
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जमीन से जुड़े विवादों को खत्म कर देगा ये
केंद्र सरकार की स्वामित्व संपत्ति कार्ड योजना देश के लाखों लोगों के लिए खुशखबरी लेकर आई है. इस योजना के तहत 2 करोड़ से ज्यादा लोगों को अब संपत्ति का अधिकार मिलेगा. उनकी संपत्ति उनके नाम पर की जाएगी. जिससे देश के ग्रामीण इलाके में रह रहे लाखों लोगों को अपनी संपत्ति का अधिकार मिलेगा. इसी कड़ी में 27 दिसंबर शुक्रवार को प्रधानमंत्री मोदी 12 राज्यों और यूनियन टेरीटरीज के 50000 गांवों के 58 लाख लोगों को वर्चुअल मीट के जरिए संपत्ति कार्ड बांटेंगे.
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1 जनवरी से मोबाइल पर नहीं चलेगा WhatsApp
1 जनवरी, 2025 से मैसेजिंग ऐप WhatsApp लगभग अपने एक दशक पुराने ऑपरेटिंग सिस्टम किटकैट पर चलने वाले Android फोन पर काम करना बंद कर देगा। इसका मतलब यह है कि 9-10 साल पहले रिलीज हुए पुराने डिवाइस वाले यूजर अब ऐप को एक्सेस नहीं कर पाएंगे। WhatsApp का इस्तेमाल जारी रखने के लिए इसे सपोर्ट करने वाले ऑपरेटिंग सिस्टम वाले नए फोन लेना जरूरी हो जाएगा.
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Jio की गद्दी पर बड़ा खतरा!
TRAI released it's monthly numbers of mobile subscribers for October 2024. Although Jio added more active users than Airtel, but Airtel led in gaining high-paying 4G-5G customers. On the other hand Vodafone Idea continued to struggle for its survival. Vi losing both active and 4G users. In October 2024, Jio's overall subscriber base narrowed as inactive 4G users removed, while Airtel's overall users grew. Reliance Jio extended lead in the landline market, what does these numbers mean, and how big is the challenge for Jio to compete with Airtel, do watch this video
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इन IPO में पैसा लगाया?
Mamata Machinery IPO Allotment Date क्या है? कैसे चेक करें IPO Allotment Status? Dam Capital IPO Allotment Status चेक करने का क्या है प्रोसेस? Mamata Machinery IPO GMP कितने Listing Gain का दे रहा है संकेत? Transrail Lighting IPO GMP और Allotment कैसे होगा चेक? किस IPO में बन सकता है सबसे ज्यादा पैसा? इन सारे सवालों का जवाब जानने के लिए देखिए Money9 का ये Video.
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KCC से ₹3 लाख का कर्ज लेने का प्रोसेस
देश के किसान को मजबूती देने और आर्थिक रूप से निर्भर बनाने के लिए सरकार ने कई अहम कदम उठाए हैं. इन्हीं में से एक है किसान क्रेडिट कार्ड योजना. जिसकी बदौलत हर किसान सस्ती दरों पर 3 लाख रूपये तक का लोन पा सकता है. इस योजना की शुरुआत 1998 में भारत सरकार, भारतीय रिजर्व बैंक और नाबार्ड द्वारा की गई थी, जिसे किसान क्रेडिट कार्ड का नाम दिया गया था.
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4G पर दौड़ेगा BSNL का इंटरनेट
BSNL ने 4G Launch समेत कई चीजों पर अहम अपडेट दिया है. BSNL 4G Rollout पर क्या है नया अपडेट? 4G से पहले BSNL लाएगी कौन-सी नई सर्विस? BSNL 5G आने में अब लगेगा कितना वक्त? TRAI के आंकड़ों ने किया कौन-सा नया खुलासा? कब मुनाफे में आएगी सरकारी Telecom कंपनी बीएसएनएल? इन सभी सवालों का जवाब जानने के लिए देखिए Money9 का ये Video.
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10000 से कम में 5G स्मार्टफोन
5G Phones Under ₹10,000 | 10000 रूपये के budget में ये सस्ते 5G Smartphone बन सकते हैं आपके लिए बेस्ट चॉयस. Features से दमदार और Price में कम इन Phones को आप अपनी लिस्ट में शामिल कर सकते हैं. इसमें Realme Narzo 30 5G, Motorola Moto G51 5G जैसे फोन है शामिल.
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Starbucks पर Tata की बड़ी सफाई!
स्टारबक्स के चाहने वालों के लिए बड़ी राहत की खबर आई है. बताया जा रहा था कि ऊंचे खर्चों की वजह से स्टारबक्स हिंदुस्तान में अपना कारोबार पूरी तरह से बंद करने जा रही है, लेकिन अब टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स ने इस पर सफाई देते हुए इन सभी अटकलों को खारिज कर दिया है. टाटा का कहना है कि स्टारबक्स का भारत में कामकाज बंद नहीं होने जा रहा और इसके आउटलेट्स पर लोगों को कॉफी का स्वाद मिलता रहेगा.
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लग जाएगा ₹10 लाख का जुर्माना!
Report Unfamiliar Pay in ITR: "Inability to reveal unfamiliar pay or resource in ITR can mean appraisal procedures being started under Dark Cash (undisclosed Unfamiliar Pay and Resources) and Burden of Expense Act, 2015. Punishment of Rs 10 lakh can be exacted, if the total worth of a resource or resources (other than steadfast property) surpass twenty lakh rupees," said the Personal Expense Division.